बरेङमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठी ।
०८ पौष २०७६, सुदला । बरेङ गाँउपालिकामा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षा सम्बन्धि कानुन निर्माण, सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । बरेङ गाउँपालिकाको आयोजना तथा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको सहकार्य र ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनको सहयोगमा सोमबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
शिक्षाविद र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बरेङ गाउँपालिकाभित्रको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि बुँदागत रुपमा बरेङ घोषणापत्र जारी र कार्यान्वयन गर्ने, सुझाव सहितको बरेङ गाउँ शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले एक दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो ।
बागलुङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न गोष्ठीमा शिक्षा विद् प्रध्यापक डाक्टर मन प्रसाद वाग्ले, पूर्व महासचिव महाश्रम शर्मा एन.सी.इ. नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी शिक्षा विद तथा सह इकाई तनहुँका प्रमुख रमाकान्त शर्मा बरेङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डिल कुमारी पुन जैमिनी नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी उप सचिव खेम प्रसाद आचार्य, बरेङ गाँउपालिदकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक नर बहादुर बि.क., बरेङ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरु शिक्षकका पेशागत संघ, संगठनका प्रमुख प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापकहरुको उपस्थिति रहेको गोष्ठीमा शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर मन प्रसाद वाग्ले, डिल्लीराम सुवेदी र रमाकान्त शर्मा लगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।
गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रस्तुतीकरण, समूह विभाजन र सुझाव संकलन उप सचिव खेम प्रसाद आचार्यले समूहगत छलफल र अन्तरक्र्रिया, शिक्षाविद्हरुको सुझाव संकलन, समूह नेताबाट प्रस्तुतीकरण र वितरित मस्यौदामा लेखिएका सुझाव संकलन बारे स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रमुख अतिथि ढुङ्गानाले बरेङ गाउँपालिकाको समग्र शिक्षामा अगाडि बढ्न र बिधालयहरुको राम्रो ब्याबस्थापन गर्न आग्रह गरे ।
गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाको शिक्षा सुधारमा यस आ.व.मा एक करोड छ लाख रुपैँया विनियोजन गरिएको बताए ।
सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तर सुधार तथा शिक्षा सम्बन्धि कानुन निर्माण सुझाव संकलन कार्यशाला कार्यक्रम गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख यज्ञ प्रसाद न्यौपानेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
« सार्वजनिक सुनुवाइ ! बिषयगत कार्यलय प्रमुखहरु जिम्मेवार बन्नुप¥यो ः सहभागी «
